राज्य मंत्रिमंडळाने नवी मुंबईच्या शेजारी उभारल्या जाणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रातील भूसंपादन आणि भूवाटपासाठी सर्वसमावेशक धोरणास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे नवनगर विकास प्राधिकरण आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांना भविष्यातील विकास प्रकल्प राबविण्यास स्पष्ट दिशा मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात नियोजित शहरीकरण घडवून आणण्याचा निर्धार केला आहे . एमएमआरडीएने औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक्स हब, निवासी आणि वाणिज्यिक प्रकल्प तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी व्यापक नियोजन हाती घेतले आहे. या धोरणामुळे खासगी जमीनधारक, उद्योग क्षेत्र आणि विकासक यांच्यात स्पष्ट समन्वय साधला जाईल.
भूसंपादन आणि भूवाटप धोरणांतर्गत सरकारने २२.५ टक्के जमीन परतावा योजना लागू केली आहे . नगर विकास विभागाच्या १ मार्च २०१४ आणि २८ मे २०१४ च्या शासन निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात आले. या योजनेनुसार देय भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना रोख रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंदे आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने “पास-थ्रू पॉलिसी” लागू केली. या धोरणानुसार भूसंपादनाचा संपूर्ण खर्च, नोंदणी शुल्क आणि अस्थापना शुल्क भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. एमएमआरडीए १५ टक्के अस्थापना खर्च आकारेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. संबंधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे राहणार नाही. पात्र प्रकल्प घटकांना जमीन “जशी आहे तशी” तत्त्वावर देण्यात येईल.
भविष्यात भूसंपादनासाठी वाढीव मोबदला लागल्यास ती रक्कम संबंधित भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. या अटींनुसार एमएमआरडीए आणि भूखंडधारक यांच्यात कायदेशीर करारनामा करण्यात येईल.
अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यासाठी विशेष धोरण आखण्यात आले आहे. एमआयडीसीच्या निकषांनुसार एफडीआय आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटप करण्यात येईल. संबंधित उद्योगांना किमान १०० एकर जमीन घेणे बंधनकारक राहील. जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त चार वर्षांत किमान २५० कोटी रुपये गुंतवणूक करणे अनिवार्य करण्यात आले. अविकसित जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास मनाई करण्यात आली. एकूण विकसित क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपर्यंत क्षेत्र एफडीआयसाठी राखीव ठेवण्यात येईल. पात्रता आणि निकष एमएमआरडीए निश्चित करेल.
राज्य सरकारने भूवाटप नियमावली तयार करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले आहेत. विकास केंद्र उभारण्यासाठी विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करून भागीदारी तत्त्वावर जमीन संकलकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. सविस्तर भूवाटप नियमावली तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. या माध्यमातून शासन आणि एमएमआरडीएला पायाभूत सुविधांतून जास्तीत जास्त महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
या सर्व निर्णयांमुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात नियोजित विकासाला गती मिळेल. तिसऱ्या मुंबईच्या उभारणीसाठी मजबूत प्रशासकीय आणि आर्थिक पाया घातला गेला आहे.
