नवी दिल्ली : अरवली पर्वतरांगांच्या नव्या व्याख्येमुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२० नोव्हेंबर) दिलेल्या आपल्या आधीच्या निर्देशांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगांसाठी स्वीकारण्यात आलेल्या एकसमान व्याख्येत गंभीर त्रुटी असल्याचे प्रथमदर्शनी मत न्यायालयाने नोंदवले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी व ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या समावेश असलेल्या सुटीकालीन खंडपीठाने या प्रकरणात केंद्र सरकारसह दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात सरकारांना नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाने उच्चाधिकार प्राप्त तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, आधीच्या समितीच्या अहवालात आणि न्यायालयाच्या निकालात काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टता नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
पर्यावरणीय अखंडतेवर धोका?
१०० मीटर उंचीचा निकष आणि दोन डोंगरांमधील ५०० मीटर अंतराचा मापदंड स्वीकारल्यामुळे अरवली पर्वतरांगेचा मोठा भाग पर्यावरण संरक्षणाच्या चौकटीबाहेर जाण्याची शक्यता आहे का, याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२० नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या होत्या. मात्र, या निर्णयानंतर विविध याचिका आणि अर्ज दाखल झाल्याने तसेच काही निर्देशांबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आल्याने न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत त्या शिफारसींना स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार आहे.
पर्यावरणवाद्यांचे स्वागत
अरवलीच्या नव्या व्याख्येला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नव्या समितीत केवळ नोकरशहाच नव्हे, तर स्वतंत्र पर्यावरणतज्ज्ञांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या भवरीन कंधारी यांनी अरवलीतील खाणकाम हे प्रशासकीय अपयश असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत केंद्र सरकार अरवली पर्वतरांगांच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.
खाणकामावर कडक निर्बंध कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०२४ च्या आदेशाचा पुनरुच्चार करत पुढील आदेश येईपर्यंत २५ ऑगस्ट २०१० च्या भारतीय वन सर्वेक्षण अहवालात परिभाषित केलेल्या अरवली क्षेत्रात न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही खाणकाम करण्यास मनाई केली आहे. तसेच कोणतेही निर्देश अंमलात आणण्यापूर्वी सर्व संबंधित भागधारकांचे आणि स्वतंत्र तज्ज्ञांचे मत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रश्नांमुळे अरवली पर्वतरांगांच्या संरक्षणासंदर्भातील भविष्यातील धोरणावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
