नवी दिल्ली : देशभरातील आशा आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न संसदेत उपस्थित करत काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक वाट्यात दुप्पट वाढ करावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. मंगळवारी शून्य प्रहरात हा मुद्दा मांडताना त्यांनी आशा व अंगणवाडी सेविका या देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक सेवा व्यवस्थेचा कणा असल्याचे स्पष्ट केले.
सोनिया गांधी यांनी सांगितले की, अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या या सेविकांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे, मात्र त्यांना पुरेसे मानधन आणि सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने आपला आर्थिक वाटा वाढवणे अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) अंतर्गत सुमारे तीन लाख रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली. रिक्त पदांमुळे सेवा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत असल्याने सरकारने याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, असेही त्या म्हणाल्या.
आशा कार्यकर्त्या देशभरात लसीकरण, माता-बाल आरोग्य, कुटुंबकल्याण आणि जनजागृती यांसारखी महत्त्वाची कामे करतात. गावपातळीवर आरोग्यसेवा पोहोचवण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक असतानाही त्यांना अजूनही केवळ स्वयंसेवक म्हणून वागवले जाते, याकडे सोनिया गांधी यांनी लक्ष वेधले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, सध्या अंगणवाडी सेविकांना केंद्र सरकारकडून दरमहा साडेचार हजार रुपये, तर मदतनीसांना केवळ २,२५० रुपये मानधन दिले जाते. महागाईच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या महिलांच्या योगदानाची योग्य दखल घेऊन त्यांना योग्य मानधन, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळायला हवा, अशी भूमिका सोनिया गांधी यांनी मांडली. तसेच, राज्य सरकारांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केंद्राने स्वतःचा वाटा वाढवावा, असेही त्यांनी सुचवले.
आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांच्या या मागणीमुळे हा विषय पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
