मदुराई : तमिळनाडूतील मदुराईजवळील ऐतिहासिक व धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या तिरुपरांकुंद्रम टेकडीवरील मालकी हक्काचा वाद अखेर न्यायालयीन निकालामुळे निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी दिलेल्या निकालात संपूर्ण तिरुपरांकुंद्रम टेकडी ही भगवान मुरुगन मंदिराचाच अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्यामुळे अनेक दशकांपासून सुरू असलेला वाद मिटण्याच्या दिशेने गेला आहे.
मुरुगन भक्तांसाठी ऐतिहासिक निर्णय
तिरुपरांकुंद्रम हे भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) यांच्या सहा पवित्र स्थानांपैकी पहिले स्थान मानले जाते. संगम साहित्यातही या टेकडीचा उल्लेख मुरुगनचे निवासस्थान म्हणून आढळतो. टेकडीच्या शिखरावर कार्तिगाई दीपम लावण्याची प्राचीन परंपरा असून, या अधिकारावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता.
शिखरावर असलेल्या एका दर्ग्यावरून काही गटांनी मालकी हक्काचा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि पुरातत्त्वीय पुराव्यांच्या आधारे हा दावा फेटाळून लावला.
ब्रिटिश काळातील निकालाचाही आधार
या प्रकरणात न्यायालयाने १९२५ आणि १९३१ मधील ब्रिटिश काळातील न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ दिला. त्या निकालांमध्ये स्पष्टपणे टेकडीवर पूजा व धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार हिंदूंचाच असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर महसूल नोंदींमध्ये झालेल्या चुकांमुळे वक्फ किंवा दर्ग्याच्या नावावर काही जमिनी दाखल झाल्या होत्या, मात्र त्या नोंदी कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचे न्यायालयाने ठरवले.
ASI नियमांचा ठोस आधार
न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) कायद्याचा हवाला देत सांगितले की, संरक्षित स्मारकाच्या क्षेत्रात कोणत्याही खाजगी किंवा धार्मिक संस्थेला स्वतंत्र मालकी हक्क देता येत नाही. त्यामुळे टेकडीवरील कोणतेही पट्टे किंवा हस्तांतरण कायद्याच्या विरोधात ठरतात.
निकालानंतर राजकीय वाद
या निकालानंतर तमिळनाडूच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सत्ताधारी DMK आणि काही डाव्या संघटनांनी न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला असून, त्यांच्याविरोधात महाभियोग किंवा चौकशीची मागणीही करण्यात येत आहे.
न्यायमूर्तींच्या धार्मिक ओळखीवरून टीका
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन हे आपल्या धार्मिक ओळखीबाबत खुलेपणाने वावरतात. ते कपाळावर विभूती लावतात, निर्णयांमध्ये वेद, महाभारत आणि भारतीय तत्त्वज्ञानाचा उल्लेख करतात. काही गटांनी त्यांच्या स्वाक्षरी, धार्मिक चिन्हे आणि निर्णयातील संदर्भांवरून त्यांच्यावर ‘पक्षपाती’ असल्याचा आरोप केला आहे.
न्यायालयीन वर्तुळातून समर्थन
दरम्यान, तमिळनाडूतील सुमारे ५६ न्यायाधीशांनी उघडपणे स्वामीनाथन यांना पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे. कायद्याच्या चौकटीत, पुराव्यांच्या आधारे दिलेला निकाल हा न्यायाधीशाच्या वैयक्तिक श्रद्धेवरून लक्ष्य करणे योग्य नसल्याचे मत अनेक विधिज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
हिंदूंची बाजू का ठरली मजबूत?
या प्रकरणात हिंदूंची बाजू
- ऐतिहासिक पुराव्यांवर,
- ब्रिटिश काळातील आणि सध्याच्या न्यायालयीन निकालांवर,
- ASI कायद्यावर
आधारित असल्याने ती अधिक ठोस ठरली आहे.
निष्कर्ष
तिरुपरांकुंद्रम टेकडी प्रकरणातील निकाल हा केवळ जमीन किंवा मालकी हक्कापुरता मर्यादित नसून, तो ऐतिहासिक सत्य, धार्मिक परंपरा आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा विजय मानला जात आहे. मात्र, या निकालानंतर न्यायमूर्तींवर होणारी टीका आणि त्यांच्या धार्मिक ओळखीवरून निर्माण झालेला वाद, भारतीय लोकशाही आणि न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत नवे प्रश्न उपस्थित करत आहे.
