Mumbai Narayan Rane Case: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. नारायण राणे यांच्या मुंबईतील बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बीएमसीला दिले. यासोबतच न्यायालयाने राणेंना 10 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.

जाणून घ्या काय म्हणाले कोर्ट…
या प्रकरणी सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, बांधकामात फ्लोर स्पेस इंडेक्स (SSI) आणि कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला नारायण राणे कुटुंबीयांकडून चालवल्या जाणाऱ्या कंपनीने दाखल केलेल्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कारण, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळेल.

राणेंच्या वकिलाची ही विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली
न्यायालयाने बीएमसीला अनधिकृत भाग दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आणि एक आठवड्यानंतर अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावताना ही रक्कम दोन आठवड्यांत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले. राणेंच्या वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली की, त्यांच्या आदेशाला सहा आठवडे स्थगिती द्यावी जेणेकरून ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतील. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावली.

बांधकामात नियमांच उल्लंघन
यापूर्वी जूनमध्ये बांधकामात उल्लंघन झाल्याचे सांगत पालिकेने कंपनीचा नियमितीकरणाचा अर्ज फेटाळला होता. यानंतर कंपनीने जुलैमध्ये दुसरा अर्ज दाखल केला होता. हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्याची बीएमसीची भूमिका हा पहिला अर्ज फेटाळण्याच्या स्वतःच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. खंडपीठाने सांगितले की, राणेंच्या मालकीच्या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेत एफएसआयच्या तिप्पट अनुज्ञेय मर्यादेची निर्मिती केली आहे आणि त्यासाठी बीएमसी, अग्निशमन विभागाकडून कोणतीही पर्यावरणीय मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की ते कायम ठेवण्याच्या हालचालीमुळे मुंबई शहरात वैधानिक तरतुदींचा विचार न करता मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होईल.