महामार्गावरील टोल वसुली अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक नियमावली लागू केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, २०२६ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या असून, याबाबतची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांचा थेट परिणाम वाहनधारकांच्या दैनंदिन वाहन व्यवहारांवर होणार आहे.
टोल थकबाकी असल्यास वाहन विक्री व हस्तांतरण थांबणार
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, एखाद्या वाहनावर टोलची थकबाकी असल्यास त्या वाहनाशी संबंधित महत्त्वाचे व्यवहार करता येणार नाहीत. टोल थकबाकी असलेल्या वाहनधारकांना:
- वाहन विक्री करता येणार नाही
- वाहन हस्तांतरण (Ownership Transfer) प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही
- वाहनासाठी आवश्यक असलेले एनओसी (NOC) मिळणार नाही
- वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट नूतनीकरण होणार नाही
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) अशा वाहनांची कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण करणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे टोल थकबाकी ही केवळ आर्थिक बाब न राहता कायदेशीर अडथळा ठरणार आहे.
‘अडथळेमुक्त टोलिंग’ प्रणालीमुळे प्रवास अधिक सुलभ
महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांचा वेळ व इंधन वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अडथळेमुक्त टोलिंग’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रणालीला प्राधान्य दिले आहे.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्या टोल वसुलीवर होणारा सुमारे १५ टक्के खर्च नवीन तंत्रज्ञानामुळे फक्त ३ टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे. यामुळे सरकारी महसूल वाढण्यास मदत होईल.
ANPR तंत्रज्ञानाचा वापर
या प्रणालीमध्ये ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. फास्टटॅगच्या मदतीने वाहन चालू असतानाच थेट टोल वसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे:
- टोल नाक्यावर थांबण्याची गरज भासणार नाही
- प्रवासाचा वेळ कमी होईल
- इंधनाची बचत होईल
- महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत राहील
टोल न भरणाऱ्यांवर कडक कारवाई
टोल न भरल्यास प्रशासनाकडून संबंधित वाहनधारकाला ई-नोटीस पाठवली जाईल. नोटीसकडे दुर्लक्ष केल्यास:
- वाहनाचा फास्टटॅग निलंबित केला जाईल
- नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल
सरकारने या माध्यमातून टोलचोरीला पूर्णपणे आळा घालण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
वाहन व्यवहारासाठी टोल क्लिअरन्स अनिवार्य
नव्या नियमांनुसार वाहन विक्री, हस्तांतरण, फिटनेस सर्टिफिकेट किंवा परमिटसाठी अर्ज करताना टोल थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र (NOC) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी फॉर्म २८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्यामध्ये टोल थकबाकीचा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्यात आला आहे.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे टोल वसुली अधिक पारदर्शक, महामार्गावरील प्रवास अधिक सुलभ आणि टोलचोरीवर प्रभावी नियंत्रण मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र वाहनधारकांनी आता वेळेत टोल भरणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. नियमांचे पालन न केल्यास वाहन व्यवहार थांबू शकतात, असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिला आहे.