भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गुरुवारी महाराष्ट्रातील लक्ष्मी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला. सोलापूरस्थित बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही आणि नियमांचे पालन होत नसल्याचे सांगत आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केला. आरबीआयचा आदेश आजपासून लागू होणार आहे. सहकारी बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९९ टक्क्यांहून अधिक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून मिळण्याचा अधिकार आहे, असे RBI ने एका निवेदनात म्हटले आहे. त्यात जोडले आहे की, DICGC ने १३ सप्टेंबर२०२२ पर्यंत एकूण विमा रकमेपैकी १९३.६८ कोटी रुपये आधीच भरले आहेत.
आरबीआयने म्हटले आहे की “बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही.” मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की लक्ष्मी सहकारी बँक गुरुवारी (२२ सप्टेंबर, २०२२) व्यवसाय बंद झाल्यापासून बँकिंग व्यवसाय बंद करेल. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की बँक सध्याच्या आर्थिक स्थितीत ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम देण्यास सक्षम नाही.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, भारत सरकारच्या नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांनी बँकेत पैसे जमा केले आहेत त्यांना ५ लाख रुपयांच्या ठेवींवर विमा संरक्षण दिले जाते. हा विमा आरबीआयची उपकंपनी ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे प्रदान केला जातो. मात्र, ज्या ग्राहकांनी ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेत जमा केली आहे त्यांना पूर्ण रक्कम परत मिळणार नाही. म्हणजेच, त्या ग्राहकांनाही कमाल ५ लाख रुपये मिळतील.
आरबीआयने सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक (महाराष्ट्र) यांना बँक बंद करण्याचे आदेश जारी करण्यास आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी १४ जुलै रोजी RBI ने पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्यामुळे डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लि.चा परवाना रद्द केला होता. याशिवाय गेल्या वर्षी आरबीआयने महाराष्ट्रातील पनवेल येथील कन्राळा नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता.
