पुणे,:
देशातील सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण हे देशाच्या आर्थिक विकासाला मारक असल्याचा आरोप ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे (AIBEA) सरचिटणीस कॉम्रेड सी. एच. वेंकटचलम यांनी केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण केल्यास श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी अधिक वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा देशव्यापी संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIBOMEF) यांच्या दोनदिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशनाचे उद्घाटन पुण्यात झाले. या अधिवेशनात कॉम्रेड वेंकटचलम यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार आणि मनीलाईफ फाउंडेशनच्या संस्थापक सुचेता दलाल यांना ‘कॉ. सुरेश धोपेश्वरकर स्मृती पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. कार्यक्रमास विविध बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी, संघटनांचे पदाधिकारी आणि देशभरातून आलेले प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कॉम्रेड वेंकटचलम यांनी आपल्या भाषणात खासगी बँकांच्या आर्थिक स्थितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक खासगी बँका अडचणीत आल्याचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, त्याउलट सरकारी बँका आजही नफ्यात आहेत आणि सामान्य जनतेचा विश्वास त्यांच्यावर कायम आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण न करता त्यांचे सशक्तीकरण करावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. ग्रामीण भागापर्यंत पोहोच असलेल्या सरकारी बँकांचे सार्वजनिक स्वरूप टिकवणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुरस्कार स्वीकारताना सुचेता दलाल यांनी बँकिंग क्षेत्रात ग्राहकांच्या हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित केले. संघटित जनआवाजामुळे धोरणात्मक बदल शक्य होतात, असे त्यांनी सांगितले. २०१७ मध्ये बँक सेवा शुल्कवाढीविरोधात झालेल्या ‘ट्विट मोर्चा’मुळे रिझर्व्ह बँकेला आपला निर्णय बदलावा लागल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. बँकिंग धोरणे ठरवताना ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
याच कार्यक्रमात कॉम्रेड वेंकटचलम यांनी सरकारला थेट इशारा दिला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा कणा असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र सरकार परकीय भांडवलाला प्राधान्य देत असल्याचा आरोप केला. या धोरणाविरोधात देशभरातील दहा लाखांहून अधिक बँक कर्मचारी आणि अधिकारी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
बँकांमध्ये जनतेची सुमारे २५ लाख कोटी रुपयांची पुंजी सुरक्षित असल्याचे सांगत त्यांनी या पैशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकार आणि सार्वजनिक बँकांवर असल्याचे नमूद केले. भूतकाळात अनेक खासगी बँका बुडाल्याचा इतिहास असून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण धोकादायक ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली कर्मचारी संख्या कमी केल्यामुळे बँकिंग सेवांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.
AIBOMEFचे महासचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी सरकार रोजगारनिर्मितीचे आकडे फुगवून दाखवत असल्याचा आरोप केला. तात्पुरत्या, कंत्राटी आणि कमी वेतनाच्या नोकऱ्यांमुळे कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याविरोधात सर्व केंद्रीय कामगार संघटना एकत्र येऊन आंदोलन आणि संपाचा निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सुचेता दलाल यांनी बुडीत कर्जे आणि मोठ्या उद्योगपतींना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवरही टीका केली. लहान कर्जदारांवर कठोर कारवाई होते, मात्र मोठ्या थकबाकीदारांना सवलत दिली जाते, हा दुजाभाव थांबवावा, असे त्यांनी सांगितले. या अन्यायाविरोधात बँक कर्मचारी संघटनांनी अधिक आक्रमक भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.