नवी दिल्ली :
महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास, ग्रीन एनर्जी आणि जिल्हास्तरीय प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात जागतिक आर्थिक संस्थांकडून कर्ज उचलले आहे. अर्थ मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राने एकूण 1,14,646 कोटी रुपये (सुमारे 13.74 अब्ज डॉलर) परकीय कर्ज घेतले आहे.
ही रक्कम देशातील राज्यांनी घेतलेल्या एकूण परकीय कर्जातील मोठा हिस्सा आहे. भारतातील 28 राज्यांवर मिळून 82,22,065.30 कोटी रुपयांचे कर्ज असून त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा लक्षणीय आहे.
कर्ज कुठे वापरले जात आहे?
सरकारच्या माहितीनुसार महाराष्ट्राने मिळवलेले हे कर्ज मुख्यतः खालील प्रकल्पांसाठी वापरले जात आहे:
- पायाभूत रस्ते व पूल बांधणी
- जलपुरवठा आणि शहर विकास
- जिल्हास्तरीय विकास योजना
- सामाजिक विकास प्रकल्प
- ग्रीन एनर्जी उपक्रम
- ग्रामीण व शहरी पायाभूत सुविधा सुधारणा
कर्जे जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक (ADB), आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून घेण्यात आली आहेत.
केंद्राचे स्पष्टीकरण – कर्जाची गरज का वाढली?
अर्थराज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याने परकीय कर्जाची आवश्यकता वाढली आहे.
हे कर्ज विशिष्ट अटींसह दिले जाते आणि त्या अटी पूर्ण झाल्यावरच निधी राज्यांना वितरित केला जातो.
त्यांनी सांगितले की राज्यांनी कर्ज घेताना भविष्यातील पुनर्प्राप्तीची जबाबदारी काटेकोरपणे पाळली पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या प्रमुख कर्ज स्त्रोतांची माहिती
अर्थ मंत्रालयाने कर्जाचे सविस्तर विवरणही जाहीर केले:
1️⃣ ऑन मार्केट लोन (Open Market Loan)
महाराष्ट्र सरकारने ओपन मार्केटमधून 5,60,092 कोटी रुपये उचलले आहेत.
2️⃣ आर्थिक सुधारणा आणि प्रकल्प योजना (ADB Loan)
आशियाई विकास बँकेने (ADB) 3,635 कोटी रुपये कर्ज दिले आहे.
3️⃣ आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD Loan)
या संस्थेकडून 224.76 कोटी रुपये कर्ज प्राप्त झाले आहे.
कर्जात अव्वल कोणती राज्ये?
अर्थ मंत्रालयानुसार भारतातील परकीय कर्जाचा मोठा बोजा खालील राज्यांवर आहे:
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- तमिळनाडू
- उत्तर प्रदेश
- कर्नाटक
या राज्यांकडे मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सुधारणा प्रकल्प सुरू असल्यामुळे कर्जाचा आकडा वाढल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.