भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत दिलासादायक संकेत मिळाले असून, देशातील आघाडीची रेटिंग संस्था क्रिसिल (CRISIL) यांनी आर्थिक वर्ष २०२७ साठी सकारात्मक अंदाज वर्तवला आहे. क्रिसिलच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढदर ६.७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. याआधी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ७.४ टक्के वाढीचा पहिला आगाऊ अंदाज जाहीर केला होता.
चलनविषयक व राजकोषीय धोरणांचा भक्कम आधार
क्रिसिलने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, चलनविषयक धोरणे आणि राजकोषीय उपाययोजनांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला भक्कम पाठबळ दिले आहे. अनुकूल कच्च्या तेलाच्या किमती आणि सामान्यपेक्षा अधिक झालेला मान्सून याचा सकारात्मक परिणाम उत्पादन खर्चावर झाला असून, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील मागणीत वाढ झाली आहे.
या अनुकूल परिस्थितीमुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केल्याचे क्रिसिलने स्पष्ट केले आहे.
निर्यातीवर जागतिक मंदीचा मर्यादित परिणाम
क्रिसिलच्या अहवालानुसार, देशांतर्गत मागणीतील मजबूत वाढ आणि अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीला मिळालेल्या प्राधान्यामुळे जागतिक मंदीचा भारताच्या एकूण निर्यातीवर मर्यादित परिणाम झाला आहे.
विशेष म्हणजे, एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीत अमेरिकेला होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीत २०.८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत ही वाढ १०.७ टक्के होती, त्यामुळे यंदाची वाढ लक्षणीय मानली जात आहे.
महागाई घटल्याने नाममात्र वाढीचा वेग मंदावला
तथापि, किरकोळ महागाई आणि घाऊक किंमत निर्देशांकातील (WPI) चलनवाढ कमी झाल्यामुळे GDP डिफ्लेटरमध्ये घट झाल्याचे क्रिसिलने निदर्शनास आणले आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात नाममात्र GDP वाढीचा वेग काहीसा मंदावला आहे.
मात्र, क्रिसिलने अंदाज व्यक्त केला आहे की आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये हा कल बदलू शकतो. त्या वर्षी नाममात्र GDP वाढ तुलनेने अधिक, तर वास्तविक GDP वाढ किंचित कमी राहण्याची शक्यता आहे.
२०२७ मधील वाढीसाठी तीन महत्त्वाचे घटक
क्रिसिलच्या मते, पुढील आर्थिक वर्षातील वाढीसाठी तीन प्रमुख घटक निर्णायक ठरणार आहेत.
पहिला घटक – GST सुधारणा आणि थेट लाभ योजना
GST सुधारणांमुळे लोकांची खरेदी क्षमता वाढण्यास मदत होईल. तसेच सरकारच्या थेट लाभहस्तांतरण (DBT) योजनांमुळे उपभोगाला चालना मिळेल, कारण या योजनांचा फायदा प्रामुख्याने जास्त खर्च करणाऱ्या वर्गापर्यंत पोहोचतो.
दुसरा घटक – व्याजदर कपातीचा परिणाम
२०२५ मध्ये धोरणात्मक व्याजदरांमध्ये झालेल्या १२५ बेसिस पॉइंट कपातीचा सकारात्मक परिणाम आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये अधिक स्पष्टपणे दिसून येईल, असा क्रिसिलचा अंदाज आहे. व्याजदरातील बदलांचा परिणाम कालांतराने जाणवत असल्याने कर्जवाढ आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या बँका आणि कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तिसरा घटक – खाजगी गुंतवणुकीला चालना
स्वस्त कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे खाजगी गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल, असे क्रिसिलने स्पष्ट केले आहे. जागतिक व्यापार वाढीचा वेग काहीसा कमी झाला, तरीही भारताची वास्तविक आर्थिक वाढ दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा वरच राहील, असा विश्वास संस्थेने व्यक्त केला आहे.