भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी चलन धोरण समितीच्या बैठकीनंतर महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. आरबीआयने या बैठकीत लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी मोठा दिलासा जाहीर केला आहे . आरबीआयने एमएसएमई क्षेत्रासाठी तारणमुक्त कर्ज मर्यादा दुप्पट केली आहे . या निर्णयामुळे लहान उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
पूर्वी बँका सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना तारणाशिवाय १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देत होत्या. आता आरबीआयने ही मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे . हा नवा नियम केवळ सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना लागू होईल. आरबीआयने हा बदल १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल असे सांगितले आहे.
नवीन नियमांनुसार, १ एप्रिल २०२६ नंतर मंजूर किंवा नूतनीकरण झालेल्या सर्व कर्जांवर ही वाढीव मर्यादा लागू होईल. आरबीआय लवकरच या संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी बँकांना या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरबीआयने हा निर्णय लहान व्यवसायांना मदत करण्यासाठी घेतला. तारणाच्या अटींमुळे अनेक उद्योजक कर्ज घेऊ शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय विस्तार रखडत होता. आता तारणमुक्त कर्जामुळे अधिकाधिक उद्योजक बँकांकडे वळतील.
आरबीआयने उद्योजकतेला चालना देण्याचे ध्येय ठेवले आहे. लघु उद्योगांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील व्यवसायांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल.
एमएसएमई क्षेत्राने भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या क्षेत्राने लाखो लोकांना रोजगार दिला. तसेच नवीन रोजगार निर्मितीमध्येही मोठे योगदान दिले.
ज्या लघु उद्योगांची गुंतवणूक २५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे आणि उलाढाल १०० कोटी रुपयांपर्यंत आहे, अशा उद्योगांना आता तारणाशिवाय २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल. या निर्णयामुळे उद्योजकांना नवीन यंत्रसामग्री खरेदी करता येईल. व्यवसायिकांना स्टॉक वाढवणे सोपे होईल.
या बदलामुळे उत्पादन क्षमता वाढेल. लघु उद्योग अधिक स्पर्धात्मक बनतील. व्यवसाय वाढल्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. परिणामी, देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
दरम्यान, आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. मात्र, वाढत्या ऑनलाइन बँकिंग फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला. डिजिटल व्यवहारात फसवणूक झाल्यास ग्राहकांना २५,००० रुपयांपर्यंत भरपाई मिळेल.
आरबीआयने यासाठी नवे नियामक फ्रेमवर्क प्रस्तावित केले. बँकांना अधिक कडक सुरक्षा नियम लागू करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी चर्चापत्र जारी केले जाईल.
या चर्चापत्रात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुरक्षा उपाय सुचवले जातील. ज्येष्ठांसाठी व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्याबाबत शिफारसी केल्या जातील. तसेच संवेदनशील व्यवहारांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा स्तर लागू करण्याचा विचार केला जाईल.
आरबीआयने डिजिटल पेमेंट सुरक्षित करण्याला प्राधान्य दिले आहे. वाढत्या सायबर फसवणुकीमुळे ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे . बँकिंग यंत्रणेत विश्वास वाढवणे हे आरबीआयचे उद्दिष्ट आहे.
अशा प्रकारे, आरबीआयने एमएसएमईला आर्थिक पाठबळ देतानाच डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठीही ठोस पावले उचलली आहेत.