महाराष्ट्रातील नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका शांततेत पार पडल्या. राज्यभर मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिसून आला. सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर मोठ्या रांगा पाहायला मिळाल्या. परंतु, सर्वांचे लक्ष लागलेली ३ डिसेंबरची मतमोजणी आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.
बॉम्बे हायकोर्टाचा महत्वाचा निर्णय
बॉम्बे हायकोर्टाने आदेश दिला आहे की,
➡️ पहिल्या टप्प्यातील मतदानाचे निकाल तत्काळ जाहीर करू नयेत, कारण
➡️ राज्यातील काही भागांत दुसऱ्या टप्प्यात मतदान बाकी आहे.
पहिल्या टप्प्याचे निकाल जाहीर झाले, तर दुसऱ्या टप्प्यातील मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे. त्यामुळे मतमोजणीची नवी तारीख 21 डिसेंबर 2025 अशी निश्चित करण्यात आली आहे.
उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता; 20 दिवसांची अतिरिक्त प्रतीक्षा
हा निर्णय अचानक आल्याने अनेक उमेदवार, पक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता सर्वांना अजून 20 दिवस निकालासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
काही ठिकाणी EVM बिघाड; मतदान मात्र सुरळीत
निवडणुकीदरम्यान काही मतदान केंद्रांवर EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने मशीन बदलावी लागली. त्यामुळे मतदारांना काही ठिकाणी जास्त वेळ थांबावे लागले. तरीसुद्धा नागरिकांनी जबाबदारीने मतदान करत उच्च मतदान टक्केवारी नोंदवली.
काही ठिकाणी अर्ज, चिन्ह वाटप आणि याचिकांमुळे मतदान वेगळ्या दिवशी
काही नगरपरिषद क्षेत्रांत उमेदवार अर्ज तपासणी, चिन्ह वाटप किंवा न्यायालयीन वादांमुळे मतदान वेगळ्या दिवशी ठेवावे लागले.
म्हणूनच सर्व मतदान पूर्ण होईपर्यंत निकाल जाहीर करणे टाळावे, असा हायकोर्टाचा सल्ला आहे.
राजकीय पक्षांकडून मिश्र प्रतिक्रिया
राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत—
- काही पक्ष म्हणतात: “निवडणूक आयोगाने नियोजन नीट केले असते, तर हे टळलं असतं.”
- तर काहींचे मत: “हायकोर्टाचा निर्णय योग्य आहे; पारदर्शकता महत्वाची.”
नागरिकांच्या एका वर्गानेही निकाल उशिरा मिळणार याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे, तर काहीजण म्हणतात की स्वच्छ निवडणूक प्रक्रिया सर्वात महत्त्वाची आहे.
स्थानिक विकासकामांवरही परिणाम?
काही व्यापारी, स्थानिक नेते आणि सामाजिक संघटनांचे मत आहे की,
स्थानिक स्थरावरचे निर्णय, विकासकामांची गती आणि निधी वितरण यावर या विलंबाचा परिणाम होऊ शकतो.
पुढील राजकारणाची दिशा ठरणारी निवडणूक
ही स्थानिक स्वराज्य निवडणूक राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे.
स्थानिक पातळीवरील नेतृत्व कोणाकडे जाते, यावर पुढील वर्षातील महाराष्ट्राचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.