मुंबई / कोकण :
हापूस म्हणजेच अल्फान्सो आंबा हा कोकणचा, महाराष्ट्राचा आणि देशाचा अमूल्य ठेवा मानला जातो. हापूस आंब्याला भारतीय आंबा व्यापारात केवळ चवीसाठीच नव्हे, तर आर्थिक आणि व्यापारी दृष्टिकोनातूनही विशेष महत्त्व आहे. देशाला दरवर्षी हापूस आंब्यामुळे शेकडो कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मात्र, “हापूस आंबा नेमका कोणाचा?” हा प्रश्न सध्या पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
केंद्र सरकारने कोकणातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील हापूस आंब्याला अधिकृतपणे भौगोलिक मानांकन (GI – Geographical Indication) प्रदान केले आहे. यामुळे ‘हापूस’ हे नाव केवळ या भौगोलिक क्षेत्रातील आंब्यासाठीच वापरण्याचा कायदेशीर हक्क मिळतो.
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, कोकण हापूस आंबा उत्पादक व विक्रेते सहकारी संस्था (रत्नागिरी), देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था (जामसंडे), आणि केळशी परिसर आंबा उत्पादक सहकारी संघ (दापोली) या चार संस्थांकडे हापूस आंब्याच्या जीआय मानांकनाचे सामूहिक व्यवस्थापन आहे. आतापर्यंत कोकणातील २,०३५ शेतकऱ्यांनी हापूस आंब्यासाठी जीआय नोंदणी केली आहे.
जीआय मानांकनामुळे बाजारात हापूस नावाने होणारी भेसळ रोखण्यास मोठी मदत झाली आहे. त्यामुळे भेसळ करणाऱ्या आणि चुकीच्या नावाने आंबा विकणाऱ्या घटकांचे हितसंबंध बाधित झाले असून, त्यातूनच नव्या वादांना तोंड फुटले आहे.
दरम्यान, गुजरातमधील वलसाड जिल्ह्यातील आंबा उत्पादकांनी त्यांच्या आंब्यासाठी ‘हापूस’ हे विशेषण वापरण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर भागातील काही शेतकरी आणि निमसरकारी संस्थांनी ‘शिवनेरी हापूस’ हे नाव देण्याची मागणी केली आहे. या सर्व मागण्यांवर सध्या न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे.
कोकणातील संस्था मात्र ठाम भूमिका घेत आहेत की, ‘हापूस’ हे नाव केवळ कोकणातील आंब्यासाठीच अबाधित राहावे, कारण कोकणचे हवामान, माती, पाणी आणि पारंपरिक लागवड पद्धती यांमुळेच हापूस आंब्याला त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण चव, सुगंध आणि रंग मिळतो.
भौगोलिक निर्देशन (GI) हा पेटंट, ट्रेडमार्क आणि कॉपीराइटप्रमाणेच बौद्धिक संपदेचा हक्क आहे. जीआय मानांकनामुळे उत्पादनाला भेसळ, कमी दर आणि चुकीच्या नावाच्या वापरापासून संरक्षण मिळते. सरकारकडून हे प्रमाणपत्र दहा वर्षांसाठी दिले जाते आणि त्यानंतर नूतनीकरण करावे लागते.
भारतामध्ये आतापर्यंत ७१९ जीआय मानांकनप्राप्त उत्पादने, तर महाराष्ट्रात ५३ उत्पादने नोंदणीकृत आहेत. दार्जिलिंग चहा हे देशातील पहिले जीआय उत्पादन ठरले, तर महाराष्ट्रात सोलापूर चादर ही पहिली जीआय मानांकनप्राप्त वस्तू आहे.
हापूस आंब्याच्या बाबतीत सुरू असलेला हा वाद केवळ नावापुरता नसून, तो शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा, आर्थिक लाभांचा आणि कोकणच्या ओळखीचा प्रश्न ठरत आहे. न्यायालय या वादावर काय निर्णय देते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
