चालानच्या मुद्द्यावरून वाहतूक पोलीस आणि नागरिक यांच्यात वाद होण्याच्या घटना सतत वाढताना दिसत आहेत. अनेकदा हे वाद टोकाला जातात आणि दोन्ही बाजूंमध्ये तणाव निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत, गोव्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही मोठा बदल घडण्याची चिन्हे आहेत.

गोव्यात लागू असलेल्या नियमांनुसार, वाहतूक पोलिसाकडे बॉडी कॅमेरा नसेल तर चालानाची कारवाई करता येत नाही. यामुळे नागरिकांवरील अन्याय, वादंग आणि चुकीच्या दंडप्रक्रियेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. आता महाराष्ट्र सरकारही हा मॉडेल लागू करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की—
“वाहतूक पोलीस आणि नागरिकांमधील पारदर्शकता वाढावी, गैरसमज होऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्रातही टप्प्याटप्प्याने बॉडी कॅमेरे देण्याचा विचार सुरू आहे. प्रथम मोठ्या शहरांमध्ये हा उपक्रम सुरू केला जाईल.”

नवीन पद्धत लागू झाल्यास:

  • चालान करताना संपूर्ण घटना रेकॉर्ड होईल
  • वाद, गैरवर्तन, आरोप-प्रत्यारोप कमी होतील
  • नागरिकांवरील अन्यायाची शक्यता घटेल
  • पोलिसांची उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढेल

सध्या मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे अशा शहरांत हे पायलट प्रोजेक्ट म्हणून लागू करण्याची तयारी सुरू असून पुढील काही महिन्यांत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांमध्येही या निर्णयाचे स्वागत होत असून—
“बॉडी कॅमेऱ्यामुळे वाद टळतील आणि कारवाई पारदर्शक होईल,” असे मत व्यक्त केले जात आहे.