चीनच्या विरोधात भारताचे संरक्षण बजेट कुठे आहे?

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) या जगभरातील संरक्षणविषयक बाबींवर नजर ठेवणाऱ्या संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे.

गेल्या पाच वर्षांत भारत हा जगातील सर्वात मोठा लष्करी उपकरणे खरेदी करणारा देश आहे.

मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या भारताच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातही सरकार संरक्षण क्षेत्राला खूप महत्त्व देत असल्याचे दिसून येते.

भारताच्या संसदेत 2024-25 या वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या 48 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक 6 लाख 22 हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत, जे एकूण 13 टक्के आहे. बजेट
अनेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षीप्रमाणेच 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे संरक्षण बजेटही चीन आणि पाकिस्तानला डोळ्यासमोर ठेवून बनवण्यात आले आहे.

संरक्षणविषयक बाबींवर लेखन करणारे पत्रकार प्रतीक प्रशांत मुकणे यांनी लाइव्ह मिंटमध्ये लिहिले आहे की, शेजारील देशांना डोळ्यासमोर ठेवून लष्करी आधुनिकीकरणावर भारताचा भर आहे आणि त्यासोबतच त्यांनी चीन आणि पाकिस्तानच्या संरक्षण बजेटची रूपरेषाही मांडली आहे.

भारताच्या सुमारे 75 अब्ज डॉलरच्या संरक्षण बजेटच्या तुलनेत चीनने 2024 मध्ये संरक्षणासाठी 230 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त तरतूद केली आहे.

दुसरीकडे, भारताचे संरक्षण बजेट पाकिस्तानच्या तुलनेत जवळपास दहापट जास्त आहे.

अशा स्थितीत संरक्षण अर्थसंकल्पाचा वापर भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार कसा होईल हे आधी पाहणे गरजेचे आहे.

भारताचे संरक्षण बजेट कुठे वापरले जाईल?

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वर आपल्या संदेशात या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले, तर त्यांनी या रकमेच्या वापराबाबत माहिती दिली.

त्यांनी लिहिले की, संरक्षण बजेटमधून 1 लाख 72 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक सशस्त्र दलांची क्षमता आणखी मजबूत करेल.

संरक्षण मंत्री म्हणाले, “मला आनंद आहे की गेल्या अर्थसंकल्पात सीमावर्ती रस्त्यांसाठी भांडवली हेड अंतर्गत तरतूद केलेल्या रकमेत 30 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. “BRO साठी 6500 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने आमच्या सीमेवरील पायाभूत सुविधा सुधारतील.”

सरकारी माहिती एजन्सी PIB नुसार, भारताचे प्राधान्य संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण आहे आणि त्यासाठी भांडवली शीर्षकाखाली बजेटमध्ये दिलेली रक्कम 2022-23 या आर्थिक वर्षातील वास्तविक खर्चापेक्षा 20.33 टक्के अधिक आहे.

सरकारच्या मते, चालू आर्थिक वर्षासाठी राखून ठेवलेल्या अतिरिक्त निधीचे उद्दिष्ट चालू आणि त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षांतील मोठ्या खरेदीसाठीचे अंतर भरून काढणे आहे.

सशस्त्र दलांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, प्राणघातक शस्त्रे, युद्ध विमाने, जहाजे, पाणबुड्या, प्लॅटफॉर्म, पायलटलेस विमान, ड्रोन आणि विशेष वाहने प्रदान करणे आणि तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

लष्करी आधुनिकीकरणाला चालना मिळावी यासाठी देशाच्या संरक्षण बजेटमध्ये वाढ पाकिस्तान आणि चीनला डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आली आहे, असे भारतामध्ये सामान्य मत असले तरी, भारताचे संरक्षण बजेट अजूनही पुरेसे नाही, असे एका विश्लेषकाचे मत आहे.

भारताचे संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदी यांच्याशी संवाद साधला तेव्हा त्यांनी जुन्या शस्त्रास्त्रांचा पर्याय शोधण्याकडे लक्ष वेधले आणि त्यांच्या मते अलिकडच्या अर्थसंकल्पातील वाढीमुळे हे शक्य नाही.

भारताचे संरक्षण बजेट पाकिस्तान आणि चीनच्या तुलनेत

आम्ही त्यांना विचारले की जर त्यांच्या मते लष्करावर जास्त खर्च होत नसेल तर काही विश्लेषक शेजारील देश चीन आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत याकडे कसे पाहतात.

प्रत्युत्तरात ते म्हणाले की चीनचे संरक्षण बजेट 231 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, जे भारताच्या 75 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या संरक्षण बजेटपेक्षा खूप जास्त आहे आणि चीन दरवर्षी आपले बजेट वाढवत आहे.

राहुल बेदी म्हणतात, “तसेच, पाकिस्तानचे संरक्षण बजेट सात अब्ज डॉलर्सपेक्षा थोडे जास्त आहे पण त्यांचे अण्वस्त्रांसाठीचे गुप्तचर बजेट सार्वजनिक नाही. त्यामुळे यावर काहीही सांगता येणार नाही पण पाकिस्तानच्या नुकत्याच झालेल्या संरक्षण बजेटमध्ये गेल्या सहा वर्षांतील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी वाढ झाली आहे.

ते म्हणाले की ताज्या अर्थसंकल्पात असे काही संकेत आहेत ज्यावरून असे दिसून येते की भारताने आपला अर्थसंकल्प चीन आणि पाकिस्तानला लक्षात ठेवून तयार केला आहे आणि हे बीआरओच्या बजेटमधील वाढीवरून दिसून येते.

ते म्हणाले की, यावेळी भारताच्या संरक्षण बजेटमध्ये बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) साठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 30 टक्क्यांनी अधिक आहे.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही याबाबत लिहिलं आहे. बीआरओसाठी राखून ठेवलेली रक्कम सीमाभागातील रस्ते दुरुस्ती आणि इतर गोष्टींवर खर्च केली जाईल, ज्यामुळे सीमेची सुरक्षा आणि दुर्गम भागात प्रवेश सुलभ होईल.

संरक्षण क्षमतेत सर्वात मोठी वाढ आधुनिकीकरणामुळे झाली आहे पण राहुल बेदी म्हणतात की यामुळे लष्करी उपकरणे बनवणाऱ्या स्थानिक उद्योगाला चालना मिळेल.

त्यांच्या मते, “भारताला आधुनिक शस्त्रास्त्रांची गरज आहे आणि जुन्या उपकरणांच्या जागी नवीन शस्त्रे आणण्यासाठी खूप पैशांची गरज आहे, जे सध्या त्यांच्याकडे नाही.”

राहुल बेदी यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताकडे सध्या सुमारे 13 लाख सैनिक आहेत आणि त्यांची संख्या आठ लाखांवर आणण्याची योजना आहे. “यामुळे सैनिकांचे पगार आणि इतर खर्च कमी होतील आणि ही रक्कम इतरत्र गुंतवता येईल.”

या पूर्वी ते म्हणाले होते की, जर पाच लाख सैनिक कमी केले तर पेन्शन, पगार, वैद्यकीय आणि इतर सुविधांवर होणारा खर्चही त्यानुसार कमी होईल.

राहुल बेदी म्हणतात की भारताची चीनशी 3500 किमी लांबीची सीमा आणि पाकिस्तानशी 774 किमी लांबीची सीमा आहे आणि यापैकी बहुतेक डोंगराळ आणि दुर्गम भाग आहेत.

सध्याच्या तंत्रज्ञानाने त्या अवघड सीमांवर नजर ठेवणे भारतीय लष्करासाठी सोपे नाही.

“तिथे सैनिकांनी राहण्याची गरज आहे. तिथे सैनिकांची गरज आहे. “आधुनिक तंत्रज्ञानाने बराच पल्ला गाठला आहे पण ते साध्य करण्यासाठी खूप पैसा लागतो.”